Bihar News : केके पाठक पर गिर सकती है गाज, वीडियो की जांच, सदन में विपक्ष का हंगामा

Bihar News : विपक्ष के विधायकों का कहना है कि किसी को भी आम जनता को गाली गलौज करने का हक नहीं है। केके पाठक ने तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने अधिकारियों के साथ गालीगलौज की। उन्हें बिहार सरकार फौरन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से हटाए।

केके पाठक की फाइल फोटो।

बिहार की नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सरकार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक (KK Pathak) की कथित अभद्र टिप्पणी का मसला आज भी बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) में उठा। विपक्ष के विधायकों ने वायरल वीडियो (Video Viral) की जांच करवाने की मांग की और तत्काल केके पाठक पर कार्रवाई की मांग लेकर हंगामा करने लगे। विपक्ष के विधायकों का कहना था कि किसी को भी आम जनता को गालीगलौज करने का हक नहीं है। केके पाठक ने तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने अधिकारियों के साथ गालीगलौज की। उन्हें बिहार सरकार फौरन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से हटाए।

सभापति की अनुशंसा पर होगी कार्रवाई

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि बुधवार को भी उच्च सदन में यह मामला उठा था पक्ष और विपक्ष के साथियों ने इस मामले को उठाया था। कुछ साथियों ने वीडियो टेप को दिखाने की कोशिश की थी लेकिन सभापति ने इसे सार्वजनिक रूप से दिखाने से इनकार कर दिया। सभापति खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं बिहार सरकार ने उन्हें इस मामले की जांच के लिए अधिकृत भी किया है जांच के बाद उनकी जो अनुशंसा होगी उसे आधार पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष के विधायक वीडियो टेप को विधानसभा में भी दिखाना चाह रहे थे लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि आप लोग गलत परंपरा की शुरुआत ना करें।

सत्ता पक्ष और विपक्ष ने लगाया था यह आरोप

दरअसल, बुधवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष ने विधान परिषद में आरोप लगाया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूलों के समय परिवर्तन के निर्देश दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ गाली गलौज किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि केके पाठक के इस व्यवहार के कारण शिक्षक समाज काफी अपमानित महसूस कर रहा है। इसलिए केके पाठक पर बिहार सरकार तुरंत कार्रवाई करें।

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