Job Alert : लोकसभा चुनाव 2024 की आचार-संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पांच लाख से ज्यादा खाली पदों पर नियुक्तियां कराने के लिए अफसरों को समय-सीमा बता दी है।
Sarkari Result भी जल्द देगी बिहार सरकार, नए विज्ञापन भी आएंगे
बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत सख्ती से ताकीद कर चुके हैं। जिन परीक्षाओं को लिया जा चुका है, उसका रिजल्ट जल्द-से-जल्द दिया जाएगा, जहां की परीक्षाएं अटकी हुई हैं- जल्द होंगी और जहां के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं- तेजी से जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले करीब सवा पांच लाख नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सभी इकाइयों को ताकीद की है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली कैबिनेट बैठक के साथ इस तरह के संकेत दिए थे और अब सात निश्चय-2 के तहत बैठक कर स्पष्ट कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने 10 लाख नौकरियों और 10 लाख रोजगार की जो बात की थी, उसे अब अगले चुनाव से पहले पूरा किया जाना है। आधा काम हो गया है, आधा जल्द से जल्द पूरा कर लेना है।
Facebook पर बंट रहीं ऐसी नौकरियां
Nitish Kumar : लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने क्रेडिट ले लिया था
लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान साफ-साफ दिखा कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार में दी गई नौकरियों का क्रेडिट बीच में उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव अपने नाम लेने में काफी हद तक कामयाब रहे। 2020 में बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने नौकरियों और रोजगार की बात की थी। इसके बाद बीच में मुख्यमंत्री महागठबंधन में चले गए और उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव की वापसी हुई। 28 जनवरी को वापस 2020 के जनमत वाली सरकार लौट तो गई, लेकिन अपने कार्यकाल में बिहार सरकार की ओर से दी गईं नौकरियों को तेजस्वी यादव ने अपनी मेहनत का नतीजा बताया। लोकसभा चुनाव में शून्य से चार सीटों पर आए राष्ट्रीय जनता दल का अब भी दावा है कि यह नौकरियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, बीच में उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव के कारण दी गईं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन दावों की पोल खोलने के लिए अपनी घोषणा की बाकी बची नौकरियों की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव से पहले पूरा कराना चाहते हैं।
Bihar News : सरकारी नौकरियों के लिए आज क्या किया सीएम नीतीश कुमार ने
मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्रियों, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव के साथ बैठक कर आगामी एक वर्ष के अंदर सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत 15 दिसंबर 2020 से लागू सात निश्चय- 2 के अंतर्गत घोषित 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। नीतीश कुमार ने सोमवार को बैठक में नौकरी एवं रोजगार देने के काम को कार्य-योजना बनाकर मिशन मोड में पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस दौरान बताया गया कि अब तक 5 लाख 16 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और 1.99 लाख सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसका नियुक्ति पत्र तीन महीने के अंदर वितरित करने का लक्ष्य है। नियुक्ति-प्रक्रिया करने वाले विभिन्न आयोगों को 2 लाख 11 हजार नई नियुक्तियों की औपचारिक जानकारी दी गई है, ताकि वह इसके लिए परीक्षा की तैयारी कर सकें। इसके अलावा, एक महीने में 2 लाख 34 हजार रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जाएगी। बैठक के दौरान बताया गया कि अगले वर्ष नियुक्ति हेतु 72 हजार और रिक्तियां की अधियाचना भेजी जाएगी।
Bihar Government Jobs : अबतक क्या किया, यह भी बताया
सात निश्चय- 2 के अन्तर्गत 5 लाख 16 हजार नियुक्तियां हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 1 लाख 99 हजार नियुक्ति पत्र वितरण के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, 5 लाख 17 हजार रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इस तरह कुल 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक रखा गया है। मुख्यमंत्री के सात निश्चय 2 के अन्तर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो वर्ष 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी देकर रिकॉर्ड पार कर जाएगा। राज्य सरकार का दावा है कि सात निश्चय- 2 के अन्तर्गत 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था और अब तक सात निश्चय- 2 के अन्तर्गत 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। आने वाले एक वर्ष में 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो, इसके लिए सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया है और कहा है कि इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाया जाए।
