Bihar News : बिहार की नीतीश कुमार सरकार चुनावी साल में जनता पर पूरी तरह मेहरबान है। जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, जनता के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। जो रुक गया था, वह भी। जिसकी उम्मीद नहीं थी, वह भी। जानिए, कैबिनेट के जरिए कैसे खुल रहा खजाना?
Bihar Cabinet Decision : नीतीश के मौजूदा कार्यकाल के सबसे लोक-लुभावन फैसले
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10 लाख 834 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को लाभ देने के लिए राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को मंत्रिपरिषद् की बैठक में बड़ा फैसला लिया। जीविका दीदी को बैंक से मिलने वाली ऋण राशि 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। यह ऋण इन्हें 7 फीसदी की ब्याज दर पर मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इसी तरह के लोकलुभावन कई प्रस्तावों समेत कुल 46 एजेंडों पर मुहर लगी।
Bihar Election 2025 : विपक्ष से चुनाव का एक बड़ा मुद्दा छीना, गरीबों को राहत
राज्य में हुई जाति आधारित जनगणना में 94 लाख निर्धन परिवार सामने आए थे। इनका जीवन स्तर सुधारने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना का एलान किया गया था, लेकिन उसके क्रियान्वयन में देरी को देखते हुए चुनाव से पहले सरकार ने दूसरा रास्ता निकाल लिया है। मतलब, विपक्ष यह मुद्दा नहीं बना सके, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अब राज्य सरकार ऐसे सभी परिवारों को छोटा-मोटा स्वरोजगार करने के लिए दो-दो लाख रुपए देगी। इसकी समुचित मॉनीटरिंग के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित करने का फैसला लिया गया है। कमिटी इन परिवारों तक राशि का वितरण तेजी से करने की मॉनीटरिंग करेगी।
Bihar News : इन छह योजनाओं के लाभुकों को जून से 1100 रुपए
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में की गई वृद्धि की राशि का भुगतान जून महीने से किया जाएगा। बता दें कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कुल छह पेंशन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इनमें तीन योजनाएं केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही हैं। जबकि तीन योजनाएं बिहार सरकार अपने खर्च पर चला रही है। पूर्व में इन पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को 400 से 500 रुपए की राशि दी जाति थी। अब बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है।
बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना- इन छह योजनाओं के लाभुकों को अब हर महीने 1100 रुपए दिए जाएंगे।
Panchayati Raj Bihar : पंचायत प्रतिनिधि के निधन पर 5 लाख का अनुग्रह अनुदान
पंचायत स्तरीय प्रतिनिधियों के मानदेय में डेढ़ गुणा तक की बढ़ोतरी की गई है। अगर किसी पंचायत प्रतिनिधि का पद पर रहते हुए निधन हो जाता है, तो उन्हें भी 5 लाख रुपए तक का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। यह व्यवस्था पहली बार राज्य में लागू की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों को इसका लाभ मिलेगा।
Jeevika Bihar : अस्पतालों में 20 रुपए की भोजन थाली, मरीज-परिजन खा सकेंगे
राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को जीविका दीदी की रसोई से 20 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी। सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सुविधा का प्रयोग सही रहा तो इसका विस्तार सभी सरकारी अस्पतालों में किया जाएगा।
Bihar Government के अंचल और प्रखंड कार्यालय तक जीविका रसोई का खाना
बिहार के सभी प्रखंड, अंचल, अनुमंडल कार्यालय और जिला समाहरणालयों में जीविका दीदी की रसोई चलेगी। इन सरकारी कार्यालयों में जीविका दीदी की रसोई के संचालन के लिए सभी आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने को लेकर कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला कर लिया। जीविका दीदी की रसोई में वहां कार्य कर रहे कर्मियों एवं दूरदराज से आए लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन कम दर पर मिलेगा। साथ ही, इससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को काम मिलेगा।
8053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप बनाएंगे
राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप बनवाएगी। हर पंचायत के लिए 50 लाख रुपए का अनुदान पंचायती राज विभाग से जारी होगा। विवाह मंडप का संचालन और रख-रखाव ग्राम स्तरीय संगठन करेगा। मंत्रिमंडल ने इसके लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
पंचायत सरकार को ताकत देकर खुश किया
राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद् के फैसले के जरिए पंचायत स्तरीय संस्थाओं की शक्ति बढ़ा दी है। मनरेगा के तहत अब 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए तक की योजनाओं का काम करवा करेंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से प्राप्त 15 लाख रुपए तक की योजनाओं को विभागीय तौर पर क्रियान्वित कर सकेंगी।
सफर होगा आसान, प्रवासी बिहारियों का ख्याल
बिहार सरकार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल में रह रहे बिहारियों को राज्य में आने-जाने के लिए बस सुविधा पर काम करेगी। परिवहन विभाग अन्य राज्यों से इस मामले में समझौता करेगा। अंतरराज्यीय मार्गों पर बसों के परिचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। राज्य सरकार ने 74 नॉन एसी (डिलक्स) और 75 एसी (डिलक्स) बसों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
प्रति बस 68 लाख रुपए की दर से कुल 74 नॉन एसी बसों की खरीद के लिए परिवहन निगम को 50.32 करोड़ रुपए के सहायक अनुदान की मंजूरी प्रदान की गई है। जबकि 75 एसी बसों के लिए परिवहन निगम को 55.50 करोड़ रुपये के सहायक अनुदान की मंजूरी दी गई। बसों के परिचालन के लिए लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत निजी बस ऑपेरेटरों को कुल 150 नई एसी बस (44 सीटर स्लीपर) की खरीद पर प्रति बस 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि निजी बस ऑपेरेटर को उपलब्ध करने का फैसला लिया गया है।
