Bihar News : कोरोना के दौर में ऑनलाइन सुनवाई हो रही थी, लेकिन इस केस में वह भी नहीं। पटना हाईकोर्ट ने जज साहब को ही जेल जाने का आदेश दिया है जहानाबाद जेल ब्रेक कांड के मुख्य आरोपी का मुकदमा सुनने के लिए।
High Court के निर्देश पर अजय कानू के लिए बेउर जेल जाएंगे जज
बिहार के बहुचर्चित जहानाबाद जेल ब्रेक कांड (Jehanabad Jail Break) के मुख्य आरोपी अजय कुमार उर्फ अजय कानू उर्फ रवि (Ajay Kanu) से जुड़े मुकदमों की सुनवाई के लिए अब एक जज खुद बेउर जेल (Beur Jail Patna) जाएंगे। तारीख पर अजय कानू के लिए कोर्ट ही जेल के अंदर लगेगा। अजय कानू लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD Party) के टिकट पर अपनी पत्नी को चुनाव में उतारने की घोषणा कर अंतिम बार चर्चा में आया था। अजय कानू की पत्नी को तो टिकट नहीं मिला, लेकिन राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कुख्यात अशोक महतो (Ashok Mahto) की शादी करवा कर नई नवेली पत्नी को मुंगेर में जनता दल यूनाईटेड (JDU Party) के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (Lalan Singh) के सामने खड़ा कराया था। वह हार गई, लेकिन उससे पहले सुर्खियों में रही थी।
GAD Bihar का ऑर्डर देखें और जानें कि कितना कुख्यात है यह अजय कानू
अजय कानू को लेकर बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD Bihar) ने जेल में जज की व्यवस्था की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के आदेश के मद्देनजर यह व्यवस्था की जा रही है। पूरा आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 1990 से 2005 के बीच बिहार में जब नक्सलियों का तांडव चरम पर था, तब एक समय कुख्यात नक्सली अजय कानू के नाम की हमेशा चर्चा होती थी। जहानाबाद जिले के अजय कानू के बारे में बताया जाता है कि वह अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए नक्सली बना था। 2002 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वह जेल से भी सक्रिय रहा था।
यही कारण है कि नवंबर 2005 में जहानाबाद जेल पर हजार की संख्या में नक्सलियों ने जब हमला कर अजय कानू समेत कई नक्सली नेताओं को भगाया था तो अजय कानू का इसका मास्टरमाइंड माना गया था। 2007 में वह झारखंड से गिरफ्तार हुआ। फिर 2021 में उसे भागलपुर केंद्रीय कारा में शिफ्ट कर दिया गया। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे के समय उसने लालू प्रसाद से टिकट के लिए बात होने का दावा किया था, हालांकि इसकी पुष्टि राजद की ओर से नहीं की गई थी।
