Bihar Cabinet : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में एकमुश्त 4045 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इनमें 693 संविदा वाले पद हैं। अब इनपर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी।
Bihar News : बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार दे रही नौकरियां
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) होने से पहले ही लगता है कि विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा (Bihar News) छिन जाएगा। राज्य की नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सरकार लगातार नौकरियों को लेकर घोषणाएं कर रही है। मंगलवार 3 जून को राज्य मंत्रिपरिषद् (Bihar Cabinet) की बैठक में एकमुश्त 4045 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अब संबंधित विभाग इस स्वीकृति के आधार पर परीक्षा (Sarkari Exam) लेने वाले आयोगों के पास इसकी फाइल बढ़ाएगी, ताकि चुनाव से पहले ज्यादातर प्रक्रिया हो जाए। मंगलवार को जिन 4045 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली, उनमें से 693 पद संविदा (Contractual Job) पर हैं।
Education Department Bihar में दो तरह के पदों पर 1503 की होगी भर्ती
बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली-2025 के गठन के फलस्वरूप शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (वेतन स्तर-5) के 935 पद एवं शिक्षा विकास पदाधिकारी (वेतन स्तर-6) के 568 पद (प्रोन्नति का प्रथम स्तर) मिलाकर कुल 1503 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
Urban Development and Housing Department में 1350 पदों की स्वीकृति
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली 2014 के प्रावधानों के आलोक में 07 आयोजना क्षेत्र प्राधिकार (बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा) में पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 147 पदों को प्रत्यर्पित करना पड़ा। इसकी जगह राज्य के प्रत्येक जिला में 01 जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का कार्यालय गठन करने एवं सभी 38 जिला कार्यालयों को सौंपे गये कार्यों एवं दायित्वों के समुचित के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कुल 1350 (एक हजार तीन सौ पच्चास) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
BSEIDC में 818 और BEPC में 63 पदों पर अवसर बने
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, के संचालन हेतु पूर्व से सृजित पदों में से कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के 09 पदों को समर्पित (सरेंडर) करते हुए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में विभिन्न कोटि के कुल-818 पदों तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के लिए कुल 63 पदों के सृजन की स्वीकृति शिक्षा विभाग को दी गई।
महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए भी 390 पदों पर होगी भर्ती
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के आलोक में समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत निगम मुख्यालय, जिला व अनुमंडल स्तर को मिलाकर कुल-390 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
PHED में 28 पदों पर नियुक्तियों का रास्ता खुला
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की दृष्टि से 05 नए प्रशाखाओं का सृजन हेतु बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव के 01 (एक) पद तथा प्रशाखा पदाधिकारी के 05 (पाँच) पद एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 (बाईस) पद मिलाकर कुल 28 (अट्ठाईस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
GAD Bihar में शॉर्टहैंड स्टेनो के 15 पदों का सृजन
सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के अधीन आशुलिपिक के 15 (पंद्रह) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
Governor of Bihar के सचिवालय में दो वाहन चालकों की नौकरी
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के लिए चालक का दो (02) पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।
Road Construction Department में एक पद के सृजन की स्वीकृति
पथ निर्माण विभाग के ही तहत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन उपलब्ध भूमि, भवन एवं अन्य संसाधनों के अनुश्रवण हेतु भू-संपदा पदाधिकारी के 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।
Rural Development Department में प्रतिनियुक्ति-संविदा के 653 पदों का सृजन
ग्रामीण विकास विभाग के ही तहत बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन राज्य स्तर पर गठित बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति / संविदा के आधार पर कुल 653 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
Education Department संविदा पर दो अफसर, 38 सहायक रखेगा
शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित सरकारी विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों एवं कार्यालयों की भूमि का सत्यापन, भूमि के विवरण का संकलन एवं संरक्षण तथा विभाग के अन्य विकासात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए ससमय भूमि की उपलब्धता हेतु संविदा के आधार पर 3 (तीन) वर्षों के लिए भू-संपदा पदाधिकारी के 02 एवं सहायक भू-संपदा पदाधिकारी के 38 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
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