Bihar Police में 1816 एएसआई की लॉटरी; सूची में देखें कि कौन अब सब इंस्पेक्टर बने

by Republican Desk

Bihar Police Sub Inspector के रूप में फिर 1816 असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर का नाम आ गया है। पूरी सूची के लिए पढ़े यह खबर।

इस तरह 1816 एएसआई की सूची देखें, जो अब सब इंस्पेक्टर की भूमिका में होंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने 30 सितंबर को प्राप्त अनुमोदन के आधार पर बिहार पुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarter) के आदेश पर एक और नई सूची जारी की है। इस आदेश के तहत 1816 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (Assistant Sub Inspector- ASI) को सब इंस्पेक्टर (Sub Inspector- SI) का कार्यकारी प्रभार दिया गया है। आदेश में लिखा गया है कि पुलिस अवर निरीक्षकों के रिक्त पदों पर वरीयता एवं योग्यता के आधार पर इन सहायक अवर निरीक्षकों को अवर निरीक्षक के रूप में उच्चतर कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जा रहा है।

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पावर बढ़ेगा, मगर प्रोन्नति-सैलरी नहीं
आदेश में बताया गया है कि अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर कार्यकारी प्रभार इन सहायक अवर निरीक्षकों को उनके वर्तमान वेतनमान में ही दिया जा रहा है। यह भी साफ किया गया है कि कार्यकारी प्रभार के अंतर्गत उच्चतर पद पर जाने वाले कर्मियों के प्रशासनिक, अनुशासनिक एवं विधिक पावर प्राप्त होंगे, लेकिन इस आधार पर प्रोन्नति या वरीयता का दावा वर्तमान या भविष्य में नहीं किया जा सकेगा। मतलब, पावर तो बढ़ गया और इस हिसाब से काम करने के लिए वर्दी बदल जाएगी, लेकिन यह प्रोन्नति नहीं है और इसके कारण उच्चतर पद का वेतन नहीं मिलेगा।

यह शपथ-पत्र देना जरूरी, वरना चार्ज नहीं दिया जाएगा
इनकी पदस्थापना वाले यूनिट के कार्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया है कि वह इन एएसआई को एसआई का चार्ज देने से पहले इस आशय का न्यायिक शपथ-पत्र प्राप्त कर लें कि इनके विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही लंबित या संचालित नहीं है या कोई दंडादेश प्रभावी नहीं है। शपथ-पत्र में लिखा होना चाहिए कि इनके विरूद्ध कोई निगरानी, आपराधिक, फौजदारी या कोई अन्य न्यायिक वाद लंबित नहीं है। अगर इस सूची के एएसआई यह प्रमाणपत्र नहीं दे सकें या उनके ऊपर कोई इस तरह का आक्षेप हो तो सूची में रहने के बावजूद इन्हें यह कार्यकारी प्रभार नहीं दिया जा सकेगा। इससे पहले पुलिस मुख्यालय ने प्रशिक्षित सिपाहियों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का कार्यकारी प्रभार देने का आदेश जारी किया था।
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