Bihar Police Constable की लॉटरी लगी; 365 सिपाही अब असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, सूची देखें

by Republican Desk

Bihar Police मुख्यालय ने एक बार फिर ऐसी सूची जारी की है, जिससे आगे बढ़ने की संभावना दिख रही है। सूची में 365 सिपाहियों के नाम हैं, जिन्हें असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर का चार्ज दिया जा रहा है।

पूरी सूची के लिए खबर में आगे बढ़े। एक क्लिक पर सूची उपलब्ध है।

बिहार पुलिस (Bihar Police) मुख्यालय के 6 सितंबर 2023 के आदेश से सहायक अवर निरीक्षक (Bihar Police ASI) के रिक्त पदों के लिए वरीयता और योग्यता के मानदंडों पर खरे उतरे पुलिस ट्रेनिंग प्राप्त सिपाहियों को मौका दिया गया था। योग्य पाए गए पीटीसी को सहायक अवर निरीक्षक के उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार सौंपे जाने की नई सूची आ गई है। पहली सूची के बाद शेष बचे पीटीसी को एएसआई बनाने वाली अगली सूची अब जारी की गई है। इन्हें अब नई ड्यूटी मिलेगी, जिसके तहत यह पुलिस अनुसंधान, विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, यातायात, साइबर थाना, डायल 112 सेवा, महिला हेल्प डेस्क आदि की एएसआई वाली जिम्मेदारी निभा सकेंगे। ताजा सूची में 365 नाम हैं। यहां क्लिक कर वह सूची देख सकते हैं

चार्ज-पावर-वर्दी सबकुछ, मगर प्रोन्नति-सैलरी नहीं
आदेश में बताया गया है कि सहायक अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर कार्यकारी प्रभार इन पीटीसी को उनके वर्तमान वेतनमान में ही दिया जा रहा है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कार्यकारी प्रभार के अंतर्गत उच्चतर पद पर जाने वाले कर्मियों के प्रशासनिक, अनुशासनिक एवं विधिक पावर उन्हें प्राप्त होंगे, लेकिन इस कार्यकारी प्रभार के आधार पर प्रोन्नति या वरीयत का दावा वर्तमान या भविष्य में मान्य नहीं होगा। मतलब, पावर तो बढ़ गया और इस हिसाब से काम करने के लिए वर्दी बदल जाएगी, लेकिन यह प्रोन्नति नहीं है और इसके कारण उच्चतर पद का वेतन नहीं मिलेगा।

यह शपथ-पत्र देना जरूरी, वरना चार्ज नहीं दिया जाएगा
इनकी पदस्थापना वाले यूनिट के कार्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया है कि वह इन सिपाहियों को एएसआई का चार्ज देने से पहले इस आशय का न्यायिक शपथ-पत्र प्राप्त कर लें कि इनके विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही लंबित या संचालित नहीं है या कोई दंडादेश प्रभावी नहीं है। शपथ-पत्र में लिखा होना चाहिए कि इनके विरूद्ध कोई निगरानी, आपराधिक, फौजदारी या कोई अन्य न्यायिक वाद लंबित नहीं है। अगर इस सूची के सिपाही यह प्रमाणपत्र नहीं दे सकें या उनके ऊपर कोई इस तरह का आक्षेप हो तो सूची में रहने के बावजूद इन्हें यह कार्यकारी प्रभार नहीं दिया जा सकेगा।

ताजा सूची के इन दो नामों को देखना होगा
यह आदेश तो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, लेकिन ताजा सूची में क्रम संख्या 30 पर नवादा जिले और क्रम संख्या 188 पर बेगूसराय जिले के एक पीटीसी का नाम है, जिन्हें क्रमश: 27 अक्टूबर और 22 अक्टूबर के प्रभाव से यह चार्ज दिया जाएगा। ताजा सूची में सबसे ज्यादा नाम पटना जिले से है।
पहली सूची के लिए यहां क्लिक करें

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