Bihar News : बिहार के इस जिले में पाकिस्तानियों की जमीन, करोड़ों है कीमत, गृह मंत्रालय का एक्शन

रिपब्लिकन न्यूज, खगड़िया

by Republican Desk

Bihar News में ऐसी खबर जिसे पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे। बिहार का एक ऐसा जिला है जहां पाकिस्तान के रहने वाले लोगों की करोड़ों की जमीन मिली है।

खगड़िया से यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है

पाकिस्तानियों के नाम पर दर्ज है मालिक का नाम

भारत से पाकिस्तान को अलग हुए 77 साल का वक्त बीत गया। सरहद का बंटवारा हुआ। लाखों लोगों के घर और मकान छूट गए। करीब आठ दशक के दौरान जमीन के मालिक बदलते गए। लेकिन भारत को छोड़ कर पाकिस्तान जाने वाले कई परिवारों के नाम पर अब तक बिहार में जमीन के मालिक के तौर पर दर्ज है। इसका खुलासा होने के बाद गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। मंत्रालय ने तत्काल इन जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। अब ऐसी तमाम जमीन सरकार अपने कब्जे में लेगी। इन जमीनों पर भू माफियाओं ने कब्जा जमा रखा है।

Khagaria में जमीन, Pakistan में हैं मालिक

बिहार के खगड़िया से यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां सरकारी स्तर पर नापी और नक्शा बनाने का काम चल रहा है। इसी बीच जानकारी सामने आई कि सरकारी फाइलों में कई जमीनों के मालिकों का पता पाकिस्तान दर्ज है। पाकिस्तानी नागरिक जमीला खातून, राजिया खातून और नूरजहां खातून के नाम से खगड़िया में करोड़ों की जमीन मौजूद है। यह सभी 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में भूस्वामी का नाम और निवास के कॉलम में भारत की जगह पाकिस्तान का नाम दर्ज है।

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इन जमीनों के मालिक हैं पाकिस्तानी

रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक, मौजा हाजीपुर खाता 96 खेसरा 74, रकबा एक बीघा 13 कट्ठा 10 धूर, खाता 135 खेसरा 83 की रकबा एक बीघा 10 धूर, खाता 125 खेसरा 84 की 14 कट्ठा एक धूर और खाता 144 खेसरा 232 की चार बीघा पांच कट्ठा 10 धूर जमीन के मालिक पाकिस्तानी हैं। इस रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन मालिकों का पता पाकिस्तान दर्ज होने की खबर से सरकार की नींद उड़ गई है। अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पत्रांक 38-7-20202 ईपी के आलोक में एडीएम खगड़िया के द्वारा जमीन की खरीद-बिक्री पर रजिस्ट्री कार्यालय ने रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि उक्त करोड़ों की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में यहां से कब्जा हटाना और जमीन को सरकारी नियंत्रण में लेना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है।

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