Bihar News : विवादित भूमि का दाखिल खारिज करने वाले अफसर पर एक्शन की तैयारी है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस मामले में अपना रुख साफ कर दिया है।
Bihar Land Disputes : दाखिल खारिज करने वाले CO व कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई : मंत्री
जमीन का विवाद न्यायालय में लंबित है। कोर्ट में जमीन के मालिक अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच उस जमीन को बेच दिया जाता है। फिर बेची गई जमीन के दाखिल खारिज का आवेदन अंचल कार्यालय के पास जाता है। राजस्व अधिकारी अपनी ताकत का दुरुपयोग कर कोर्ट में लंबित मामलों में भी दाखिल खारिज का आदेश जारी कर देते हैं। ऐसे कई अफसरों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन का मन बना लिया है। मंत्री ने साफ कहा है कि अगर मामला कोर्ट में लंबित है और इस जमीन दाखिल खारिज किया गया तो राजस्व अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक को बख्शा नहीं जाएगा।
Dilip Jaiswal : कोर्ट में लंबित जमीन विवाद का म्यूटेशन करने वालों पैनी नजर
शुक्रवार को पटना के बीजेपी दफ्तर में भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर जमीन के विवाद से जुड़ा मामला कोर्ट में लंबित है तो ऐसे मामलों में दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि सख्त निर्देश के बावजूद राजस्व अधिकारी कोर्ट में लंबित मामलों का भी दाखिल खारिज कर रहे हैं। ऐसी जानकारी हमारे पास भी आई है। पहले भी ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। विभाग ऐसे अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों पर नजर बनाए हुए है जो कोर्ट में लंबित मामलों में भी दाखिल खारिज कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि ऐसे अफसरों और कर्मचारियों की लिस्ट मैं खुद देख रहा हूं।
Bihar Land Survey : राजस्व विभाग बना रहा भ्रष्ट अफसरों व कर्मियों की सूची
दरअसल, राज्य सरकार जमीन से जुड़े विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यह जानकारी भी सामने आ रही है कि कोर्ट में लंबित मामलों में भी राजस्व अधिकारी और कर्मचारी पैसे लेकर दाखिल खारिज कर रहे हैं। इससे जमीन के विवाद और बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने पहले भी कई अंचल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार कर रहा है जिनके खिलाफ यह शिकायती आई है कि कोर्ट में लंबित मामलों में भी वह दाखिल खारिज कर रहे हैं। संभव है कि जल्द ही ऐसे अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ एक बार फिर राजस्व विभाग बड़ी कार्रवाई करे।
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