Bihar News : राजस्व कर्मचारी तत्काल खत्म करें हड़ताल, नहीं माना तो DM लें एक्शन, ACS का आदेश

रिपब्लिकन न्यूज, पटना

by Jyoti
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Bihar News : लंबे समय से हड़ताल कर रहे राजस्व कर्मचारियों पर अब एक्शन की तैयारी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हड़ताल से नहीं लौटने वाले कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Bihar News Today : हड़ताल पर राजस्व कर्मचारी, एक्शन में विभाग

बिहार में राजस्व कर्मचारियों की जारी हड़ताल से आम लोग परेशान हैं। राजस्व कर्मचारियों से कई बार वार्ता की कोशिश की गई, लेकिन समाधान नहीं निकला। कई जिलों के राजस्व कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर टिके हैं। लिहाजा अंचल कार्यालय से लेकर राजस्व विभाग के तमाम दफ्तरों में पब्लिक परेशान है। ऐसे में अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह बेहद नाराज हो गए हैं। उन्होंने राज्य के सभी जिलाधिकारी को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

Revenue And Land Reforms : अपर मुख्य सचिव ने हड़ताली कर्मियों के खिलाफ तत्काल एक्शन का दिया आदेश

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम के लिये पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कई जिलों के राजस्व कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में गया है कि जिन जिलों में राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वहां संबंधित डीएम कर्मियों को बुलाकर उनसे वार्ता करें और हड़ताल तोड़ने के लिए कहें। अगर इसके बाद भी कर्मी नहीं मानते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। इन कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन विभागीय मुख्यालय को भी जल्द भेजा जाए। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के स्तर से जारी इस पत्र में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया है कि किसी जिले में राजस्व कर्मी अकस्मात हड़ताल पर नहीं जाएं। इससे सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम बाधित हो रहे हैं।

IAS Deepak Kumar Singh : वित्त विभाग की सहमति जरूरी

पत्र में यह भी कहा गया है कि राजस्व कर्मियों के एक गुट ने राज्य मुख्यालय में अपनी सेवा संबंधित समस्याओं एवं मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया था। इस पर विभाग के स्तर से गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। उनकी प्रमुख मांगे ऐसी हैं, जिनका निर्णय वित्त विभाग की सहमति एवं राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात ही लिया जा सकता है। इनमें राजस्व विभाग के स्तर से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसके मद्देनजर इन बिन्दुओं पर निर्णय होने में समय लगने की संभावना है। इस बीच कुछ जिलों के डीएम की ओर राजस्व कर्मचारी के हड़ताल पर जाने की बात बताई गई है। लिहाजा इसके आधार पर विभाग के स्तर से यह आदेश जारी किया गया है।

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रंजीत सम्राट May 9, 2025 - 5:24 pm

जय भीम जय संविधान

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